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अब नए वर्ष में घर बैठे कर पाएंगे SIM को आधार से लिंक

Image result for अब नए वर्ष में घर बैठे कर पाएंगे SIM को आधार से लिंकनई दिल्ली: आधार के जरिये मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों के को अधिक सुगम  सुविधाजनक बनाने के कोशिश जारी हैं उपभोक्ता के घर पर पुन: सत्यापन की अनुमति के अतिरिक्त वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिये भी सत्यापन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारम्भ होनी थी लेकिन नहीं हो सकीदूरसंचार कंपनियों ने गवर्नमेंट से 4-6 हफ्ते का  समय मांगा है अब यह प्रक्रिया 1 जनवरी से प्रारम्भ होगी इस प्रकिया में मोबाइल नंबर को ऐप IVRS के जरिए आधार से लिंक कराया जा सकेगा इंडियन विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने (UIDAI) पहले ही नए उपायों से सिम कार्ड को आधार से लिंक करने के टेलीकॉम कंपनियों के प्लान को मंजूरी दे चुका है दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से इस नयी प्रक्रिया को एक जनवरी 2018 तक लागू करने का आदेश दिया है

दूरसंचार विभाग ने विदेशी नागरिकों के साथ साथ प्रवासी हिंदुस्तानियों के सिम के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया तय कर दी इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आधार नहीं है तथा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवा पाने वालों के सिम के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया भी नियत कर दी हैविभाग ने अपने आदेश में सभी दूरसंचार कंपनियों से बोला है कि वे वैकल्पिक तरीका एक जनवरी 2018 से लागू कर दें बता दें कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी है हालांकि, गवर्नमेंट ने सुप्रीम न्यायालय में डेडलाइन 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने की बात कही है

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने 20 नवंबर को इस विषय में इंडियन विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)  दूरसंचार विभाग को लेटर लिखकर बोला था कि 1 दिसंबर की डेडलाइन व्यवहारिक रूप से पूरा कर पाना संभव नहीं है सीओएआई ने कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए जनवरी के दूसरे हफ्ते यानी 15 जनवरी तक का समय मांगा हैलेटर में बहुत ही जटिल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है लेटर में लिखा है कि जिन यूजर्स ने सेल फोन नंबर बदल लिए हैं, लेकिन उसे यूआईडीएआई डेटाबेस में अपडेट नहीं किया ऐसे में लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान टेलीकॉम कंपनियां यूआईडीएआई को ओटीपी के लिए आधार डेटाबेस में पंजीकृत नंबर पर भेजने का अनुरोध करती हैं लेकिन यदि उपभोक्ता ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है  यदि सर्कुलेशन में जा चुका है  किसी अन्य उपभोक्ता को असाइन हो चुका है तो संबंधित आदमी को ओटीपी भेजना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पाएगा

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उधर, उच्चतम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में फैसला सुनाता है तो गवर्नमेंट पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती हैउसके बाद गवर्नमेंट के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की आसार है एक वरिष्ठ ऑफिसर ने यह जानकारी दी है ऑफिसर ने बोलाकि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड खत्म हो जाएंगे  बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है गवर्नमेंट ने उच्चतम कोर्ट को इशारा दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है

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