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सुप्रीम कोर्ट : दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल महत्वपूर्ण

Image result for सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली, . सुप्रीम न्यायालय ने यूपी से सम्मिलित एजुकेशन के प्रोत्साहन  सुगमता पर एक तंत्र तैयार करने को बोला है. इससे दिव्यांग विद्यार्थी मुख्य धारा की एजुकेशन से वंचित नहीं रह सकेंगे.शीर्ष न्यायालय ने राज्य गवर्नमेंट से यह बताने के लिए बोला है कि राज्य में सम्मिलित एजुकेशनमुहैया कराने के माध्यम से वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को किस तरह लागू करेगी.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बोला कि यूपी एजुकेशन विभाग के सचिव द्वारा एक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए. शपथपत्र में अधिनियम के बराबरी  भेदभाव रहित संबंधी प्रावधान का ध्यान रखा जाए. पीठ ने कहा, ‘शपथपत्र में राज्य में दिव्यांग बच्चों की संख्या भी होनी चाहिए. इसके साथ ही दिव्यांगता की श्रेणी का भी उल्लेख रहे.

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अतिरिक्त महाधिवक्ता एश्वर्या भाटी ने शीर्ष न्यायालय में शपथपत्र दायर किया. न्यायालय के पूर्व के आदेश पर सौंपे गए शपथपत्र में बोला गया है कि राज्य गवर्नमेंट विशेष स्कूल चाहती है.

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