Tuesday , October 23 2018
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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा की निजी विश्वविद्यालय में लूट-खसोट पर लगेगा अंकुश

केंद्र गवर्नमेंट व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के स्तर पर की जा रही लूट-खसोट पर अंकुश लगाने जा रही है. इसके लिए व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के कानूनों की समीक्षा की जा रही है.केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि गवर्नमेंट उक्त मसले को गंभीरता से देख रही है. वहीं एजुकेशन की गुणवत्ता के लिए अगले साल 2019 से पांचवीं  आठवीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी. इसके लिए आगामी जुलाई माह में विधेयक लाया जा रहा है.Image result for प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता में बोला कि हर राज्य में व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के लिए कानून बने हैं. केंद्र गवर्नमेंट इन कानूनों की समीक्षा कर रही है. इनमें लूट को रोकने  एजुकेशन की गुणवत्ता की व्यवस्था बनाई जाएगी. उन्होंने बोलाकि सीबीएसई की इम्तिहान प्रणाली को चुस्त किया जा रहा है. भविष्य में पेपर लीक होने की पुनरावृत्ति नहीं होगी.

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मोदी हटाओ की मांग बेमतलब

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उपचुनाव में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र गवर्नमेंट  बीजेपी के लिए बड़ी उम्मीद हैं. उन्होंने बोला कि उपचुनाव में पीएम प्रचार नहीं करते. इसमें मतदान भी आम चुनाव से कम रहा है. अलबत्ता, 2019 के आम चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे. मोदी हटाओ की मांग विपक्ष की मांग का कोई अर्थ नहीं है. इसे लेकर विपक्षी दलों के इकट्ठा होने या किसी भी कोई गठजोड़ का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. गठजोड़ मोदी के सामने असरदार नहीं रहेगा.

पेट्रोल-डीजल मूल्य होगा नियंत्रित

मोदी गवर्नमेंट के चार साल पूरे होने पर गवर्नमेंट की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि किसानों  गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं. केंद्र गवर्नमेंट किसानों को राहत देने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. 15 दिन बाद खरीफ सत्र से इसकी आरंभ होगी. किसानों को कृषि उपज पर आने वाली कुल लागत के साथ ही 50 फीसद अलावा धन मिलेगा. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक तरीकाकिए जाएंगे. अलबत्ता, पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के बारे GST काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्रियों की सलाह पर ही निर्णय लिया जाएगा.

कांग्रेस पर कहा हमला

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बोला कि 48 वर्ष तक एक ही परिवार के शासन के बाद अब 48 महीने मोदी गवर्नमेंट के भी जनता देख रही है. मोदी गवर्नमेंट ने वीआइपी कल्चर समाप्त कर दिया. दिल्ली में सत्ता के गलियारे से दलाल समाप्त हो गए हैं. गवर्नमेंट जनता के लिए मिशन के तौर पर कार्य कर रही है, कमीशन के लिए नहीं. उन्होंने खदानों के आवंटन में पारदर्शिता, उज्ज्वला योजना, राष्ट्र में तेजी से शौचालय निर्माण, सौभाग्य योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया. इस मौके पर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित थे.

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