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वित्‍त मंत्रालय ने किया साफ, पेट्रोल-डीजल में व कटौती के लिए नहीं कहेगी सरकार

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष ऑफिसर ने ईंधन पर सब्सिडी व्यवस्था फिर से लौटने की चिंता को खारिज किया है ऑफिसर ने बोला कि से केवल एक बार के लिये पेट्रोल-डीजल पर एक रुपये लीटर कटौती वहन करने के लिए बोला गया है, आगे  कटौती के लिये कहने का कोई इरादा नहीं हैऑफिसर ने बोला कि ऑयल कंपनियां के लिये विपणन आजादी बनी रहेगी  ओएनजीसी जैसी ऑयलखोज एवं उत्पादक कंपनियों से ईंधन सब्सिडी बोझ वहन करने के लिये नहीं बोला जाएगा

पिछले हफ्ते 2.50 रुपये तक कम हुए दाम
आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये लीटर की कटौती की  सार्वजनिक एरिया की ऑयल विपणन कंपनियों से दोनों ईंधन पर एक रुपये लीटर की कटौती करने के लिए कहा इस तरह 5 अक्टूबर से ऑयल की मूल्य में कुल 2.50 रुपये लीटर की कटौती की गई लेकिन अगले दिन से दाम में बढ़ोतरी से कटौती का प्रभाव ज्यादा नहीं रह नहीं पाया इससे इस बात की संभावना जताई जा रही है कि गवर्नमेंट फिर से ऑयल विपणन कंपनियों को ईंधन के दाम कम करने के लिये कह सकती है

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बाद में दाम बढ़ने से कमी बेअसर
ऑफिसर ने कहा, ‘तेल विपणन कंपनियों को एक रुपये का बोझ वहन करने के लिये कहना एक बार की वस्तु है ‘ उत्पाद शुल्क में कटौती  सरकारी ऑयल कंपनियों के दाम कम करने से दिल्ली में पेट्रोल रिकार्ड 84 रुपये से घटकर 81.50 रुपये लीटर  डीजल 75.45 रुपये से घटकर 72.95 रुपये लीटर पर आ गये लेकिन बाद में दाम बढ़ने से कमी का प्रभाव गायब हो गया

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अधिकारी ने बोला कि गवर्नमेंट सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था को वापस नहीं लाना चाहती हे इस व्यवस्था में ओएनजीसी जैसी उत्पादन एवं खोज करने वाली कंपनियां कच्चे ऑयल को रिफाइनरी में ले जाने  विपणन करने वाली कंपनियों को बेचे जाने वाले कच्चे ऑयल पर छूट देकर रसोई गैस केरोसीन सब्सिडी की भरपाई करती थी

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