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आजम खान ने कहा कि 10 में से 5% आरक्षण मुस्लिमों को दो, उनके पास 5 गज़ जमीन भी नहीं

रामपुरः केंद्र की मोदी गवर्नमेंट द्वारा अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मुसलमानों को लेकर सवाल किया है सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने बोला है कि 5 राज्यो में पराजय के बाद मोदी गवर्नमेंट का ये निर्णय आया है उन्होंने कहा, ‘मुझे ये इसमे जानना ये है कि इस 10% आरक्षण में आर्थिक रूप पिछड़े सवर्ण मुसलमानों को कितना मिलेगा?’

आज़म खान ने 10 % में से 5 फीसदी आरक्षण मुस्लिमों को देने की मांग की उन्होंने कहा, ‘मुस्लिमों के पास 5 ग़ज़ जमीन भी नहीं है इसलिए उनका हक़ सबसे ज़्यादा बनता है ‘

सपा नेता ने कहा, ‘अगर इस संवैधनिक परिवर्तन में राष्ट्र की दूसरी बड़ी आबादी के बारे में विचार नहीं ही रह है तो इस आरक्षण का मतलब क्या है? ये फिर एक बार चुनाव के वक्त कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है अगर ये कोई स्ट्रोक नही है हमारी मांग है कि एक्ट में हमारे लिए भी प्रवधान दिया जाए हमे 5% दिया जाए ‘

‘मुस्लिमों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए’
आज़म खान ने बोला की अगर आरक्षण देना था तो प्रारम्भ में देते अब तो वक्त गुज़र गया हमें भी आरक्षण दिया जाए हमारी दशा दलितों से बदत्तर है हमने मांग की है हमें दलितों की कैटगरी में रख दिया जाए

माया ने बताया चुनावी स्टंट
बसपा की मुखिया मायावती ने भी केंद्र गवर्नमेंट द्वारा सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किए जाने को सराहा है मायावती ने बोला कि बसपा गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल का समर्थन करेगी उन्होंने बोला कि वो  उनकी पार्टी संविधान संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करेगीलेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने 10 फीसदी आरक्षण को राजनीतिक स्टंट बताया बसपा की सुप्रीमो मायावती ने बोला कि चुनाव से पहले भाजपा इसे लेकर आ रही है केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि अच्छा होता अगर भाजपा अपना कार्यकाल समाप्त होने से अच्छा पहले नहीं, बल्कि  पहले ले आती

केजरीवाल ने किया स्वागत
इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बोला कि उनकी पार्टी आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग को 10 फीसदी कोटा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर राजग गवर्नमेंट का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए दिल्ली के CM केजरीवाल ने यह भी बोला कि अगर मुद्दे पर केंद्र अपने कदम वापस खींचती है तो संविधान संशोधन विधेयक ‘‘महज एक चुनावी स्टंट’’होगा

केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों  शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने को सोमवार को मंजूरी दे दी लोकसभा चुनाव के अच्छा पहले इसे गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है इस विधेयक को आज (मंगलवार) को ही संसद में पेश किया जाएगा

आपको बता दें कि जिनकी आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा 1000 वर्ग फूट से कम का मकान है कस्हों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा  शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा

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