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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस की मनमानी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में भाजपा की नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी का मुद्दा बुधवार को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंचा मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने प्रियंका शर्मा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम (व्यंग चित्र) बनाने के मुद्दे में जमानत दे दी थी लेकिन मंगलवार को प्रिंयका की कारागार से रिहाई नहीं हुई थी इसके अतिरिक्त मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले ही कोलकाता की साइबर सेल पुलिस ने भी प्रियंका को क्लीनचिट दे दी थी उसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया

इस मुद्दे में आज उच्चतम न्यायालय ने बोला कि अगर प्रियंका को समय पर नहीं छोडा गया है तो ये अवमानना का मुद्दा बनता है वरिष्ठ एडवोकेट नीरज किशन कौल ने आज मीडिया से बोला कि कहा- प्रदेश पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी गई निचली न्यायालय में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की  उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं किया गया जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के एडवोकेट ने बोला कि प्रियंका 9.40 बजे बरी कर दिया गया है

जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला अगर क्लोज़र रिपोर्ट दायर की गई है तो प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी को मनमानी कार्रवाई बोला जायेगा उन्हें न्यायालय के आदेश पर छोड़ा क्यों नहीं गया? इस मुद्दे में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया मनमानी कार्रवाई है

पश्चिम बंगाल के एडवोकेट ने बोला कि ऐसा वहां के दशा की वजह से हुआ है उच्चतम न्यायालय ने बोला कि प्रियंका को आज छोड़ दिया गया है, ऐसा प्रदेश सरकार कह रही है ऐसे में आगे क्या अवमानना का मुद्दा चलाया जाए या नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं माना गया इस मामले पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी

मैं माफी नहीं मांगूंगी: प्रियंका शर्मा
उधर कारागार से रिहा होने के बाद प्रियंका शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कि मुझे 18 घंटे कारागार में रखा गया उन्होंने बोला कि मुझसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया उसपर हस्ताक्षर करवाए गए प्रियंका ने बोला कि मैं ममता बनर्जी से माफी नहीं मागूंगी उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी के मीम को शेयर करने वाले सभी लोग क्यों नहीं पकड़े गए मुझे केवल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं

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