झारखण्ड

BulldozerAction – टाटानगर स्टेशन रोड की दुकानों पर हटाने की कार्रवाई

BulldozerAction – झारखंड के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह और खासमहल रोड तक स्थित दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने संबंधित दुकानदारों को जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को क्षेत्र में माइक से घोषणा कर गुरुवार को प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी गई। पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, जिसके बाद दुकानदारों में हलचल तेज हो गई है।

tatanagar station road eviction drive

नोटिस के बाद बढ़ी हलचल

रेलवे की घोषणा के बाद स्टेशन रोड इलाके में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। कई दुकानदार देर रात तक अपना सामान समेटते रहे ताकि नुकसान से बचा जा सके। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ व्यापारियों ने रात में ही दुकानें खाली करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य ने सुबह तक तैयारी पूरी करने की बात कही। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूर्व सूचना और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

कब शुरू होगा अभियान

जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे तक तोड़फोड़ अभियान शुरू किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे ने बागबेड़ा पुलिस और टाटानगर रेलवे सुरक्षा बल को पत्र भेजकर सहयोग मांगा है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से दंडाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।

रेलवे ने कुल 32 दुकानों को नोटिस जारी किया था। इनमें से 16 दुकानों को 16 जनवरी को हटाया जा चुका है। शेष दुकानों के मामले में अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके चलते कार्रवाई स्थगित थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बाकी दुकानों को भी हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान

राज्य में पिछले कुछ समय से विभिन्न जिलों में अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।

व्यापारियों की चिंता

दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय से वे यहां व्यवसाय कर रहे थे और अचानक कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन का पक्ष है कि नोटिस समय से दिए गए थे और वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई है।

फिलहाल सबकी नजर गुरुवार की कार्रवाई पर है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ही कदम उठाए जा रहे हैं और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

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