UP BEO Recruitment 2026: यूपी में खंड शिक्षाधिकारी भर्ती का बदला गेम, नियमावली के नए चक्रव्यूह में फंसी वैकेंसी

UP BEO Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा निदेशालय ने पूर्व में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने अब पुराने नियमों में केवल फेरबदल करने के बजाय पूरी नियमावली को ही नए सिरे से (service rules draft) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे हजारों युवाओं को अब कुछ और महीनों तक धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि नई नियमावली के गठन में समय लगना तय है।

समकक्षता शब्द हटने से बदल गई पात्रता

विभाग ने पिछले साल उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। सबसे बड़ी तब्दीली बीईओ भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता से ‘समकक्षता’ शब्द को हटाकर की गई थी। अब नई (educational qualification) के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय से केवल स्नातकोत्तर (पीजी) की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे, जबकि पहले समकक्ष डिग्री वाले भी इसमें शामिल हो सकते थे। इस बदलाव ने पात्रता के दायरे को काफी सीमित और स्पष्ट कर दिया है।

एलटी डिप्लोमा धारकों को लगा बड़ा झटका

योग्यता के साथ-साथ विभाग ने अधिमानी अर्हता में भी बड़ी कैंची चलाई है। पूर्व में शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी और बीएड को एक समान महत्व दिया जाता था, लेकिन संशोधित नियमों में (LT Diploma exclusion) को लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की डिग्री होगी। इससे बीएड डिग्री धारकों का पलड़ा भारी हो गया है।

प्रमोशन कोटा खत्म करने की तैयारी

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए विभाग ने पदों के आवंटन में भी क्रांतिकारी प्रस्ताव दिया है। पहले के नियमों में 80 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से (direct recruitment) होती थी, जबकि शेष 20 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाते थे। अब शासन को भेजे गए नए प्रस्ताव में सभी 100 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने की योजना बनाई गई है, जिससे प्रधानाध्यापकों और शिल्प अध्यापकों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद हो सकते हैं।

140 से ज्यादा पदों पर लटकी भर्ती

बेसिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में खंड शिक्षाधिकारियों के रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विभाग में (vacant posts in education department) की संख्या 140 से अधिक हो चुकी है। अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की सटीक सूचना मांगी है। दिसंबर 2026 तक कई अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।

सेवानिवृत्ति से रिक्तियों में होगा इजाफा

शिक्षा विभाग के भीतर अधिकारियों के रिटायरमेंट का सिलसिला भी जारी है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक लगभग 40 से अधिक खंड शिक्षाधिकारी (retirement of officers) के कारण अपने पदों को छोड़ देंगे। रिक्त पदों की यह बढ़ती संख्या प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि समय पर भर्ती न होने से ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। यही वजह है कि विभाग जल्द से जल्द पदों का अधियाचन आयोग को भेजने की तैयारी में है।

2019 की भर्ती का रिकॉर्ड और भारी कंपटीशन

इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2019 में बीईओ के 309 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। उस समय इस पद का क्रेज इतना ज्यादा था कि (competitive exams intensity) को देखते हुए पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इस बार भी पदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन आवेदकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होने की उम्मीद है। शासन की मंशा है कि नई नियमावली इतनी सटीक हो कि भर्ती प्रक्रिया किसी भी कानूनी अड़चन में न फंसे।

अभ्यर्थियों की उम्मीदें और अगली राह

शासन के निर्देशों के बाद अब शिक्षा निदेशालय नए सिरे से नियमावली का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। जब तक यह (recruitment notification) जारी नहीं हो जाता, तब तक प्रतियोगी छात्र अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं। नियमावली फाइनल होने के बाद प्रस्ताव दोबारा कैबिनेट के पास जाएगा और मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती का अधियाचन भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के मध्य तक भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है।