Governance – धामी सरकार के चार साल, फैसलों और उपलब्धियों पर नजर
Governance – उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब वह पांचवें साल में प्रवेश कर रही है। मार्च 2022 में शपथ लेने के बाद से अब तक का कार्यकाल कई अहम फैसलों और प्रशासनिक पहल के लिए चर्चा में रहा है। इस दौरान सरकार ने जहां विकास योजनाओं पर जोर दिया, वहीं कुछ नीतिगत निर्णयों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा।
बड़े फैसलों से बनी अलग पहचान
पिछले चार वर्षों में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए, जिनका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल, नकल रोकने के लिए सख्त कानून, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ प्रावधान और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जैसे फैसलों ने सरकार की नीति दिशा को स्पष्ट किया।
इन निर्णयों के चलते मुख्यमंत्री धामी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी, जो कठिन मुद्दों पर भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद उन्हें दोबारा नेतृत्व सौंपा जाना भी इसी भरोसे का संकेत माना गया।
जनभावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय
सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे मौके आए जब जनभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए त्वरित फैसले लिए गए। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप सामने आने पर सरकार ने जांच के आदेश दिए और संबंधित परीक्षाओं को रद्द किया। इससे युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश गया।
इसी तरह चर्चित आपराधिक मामलों में भी सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी। विभिन्न आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रशासन ने संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की।
विकास और निवेश पर सरकार का फोकस
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए गए, जिनमें बड़ी राशि के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। साथ ही ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी नई पहलें की गई हैं, जिनसे आम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं।
सामाजिक योजनाओं और रोजगार पर जोर
महिला सशक्तीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार के अनुसार, बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास किए गए हैं।
इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। सरकारी भर्तियों और विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया है।
आपदाओं से निपटने में प्रशासन की भूमिका
उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदाएं एक बड़ी चुनौती रहती हैं। पिछले वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई।
विशेष रूप से सुरंग हादसे जैसे जटिल अभियानों में सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली चर्चा में रही। इन अभियानों के जरिए संकट की स्थिति में समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता सामने आई।
आगे की रणनीति और सरकार का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्यों में यह स्पष्ट किया है कि सरकार का फोकस विकास, सुशासन और जनकल्याण पर बना रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग को भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताया है।
आने वाले समय में सरकार बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर और अधिक ध्यान देने की योजना बना रही है। प्रशासन का कहना है कि राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
