Special Intensive Revision in Uttarakhand: उत्तराखंड में पहली बार लेगेसी डेटा से होगा मतदाताओं का मिलान, क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल…

Special Intensive Revision in Uttarakhand: उत्तराखंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को बेहद वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची (Electoral roll accuracy) में मौजूद हर विसंगति को दूर किया जा सके। राज्य गठन के बाद यह अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा अभियान है, जिसके जरिए भविष्य की चुनावी बिसात बिछाई जाएगी।

2003 के ऐतिहासिक आंकड़ों से होगी वर्तमान की तुलना

इस अभियान की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि विभाग वर्ष 2003 की मतदाता सूची को एक ‘लेगेसी डेटा’ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उस समय प्रदेश में लगभग 59 लाख मतदाता थे, जबकि (Demographic shifts) के कारण आज यह संख्या 85 लाख के पार पहुंच चुकी है। इन दो दशकों के अंतराल में मतदाताओं की संख्या में आए भारी उछाल और पलायन जैसे कारकों का सटीक विश्लेषण करने के लिए ही 2003 को कट-ऑफ माना गया है।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बड़ी जानकारी

राज्य के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने इस अभियान की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा प्रारंभिक एसआईआर कार्यक्रम (Election Commission guidelines) के अनुरूप लगभग 66 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि, मतदाताओं का वास्तविक और अंतिम आंकड़ा केवल फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें मृत, स्थानांतरित और फर्जी नामों को पूरी तरह हटा दिया जाएगा।

हर योग्य नागरिक तक पहुंचने का संकल्प

इस सघन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य केवल संख्या गिनना नहीं है, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा को धरातल पर उतारना है। निर्वाचन विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि (Universal adult franchise) के सिद्धांत के तहत उत्तराखंड का कोई भी पात्र नागरिक, चाहे वह सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में हो या तराई के मैदानों में, वोटर लिस्ट से वंचित न रहे। इसके लिए घर-घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया को भी मजबूती दी जा रही है।

मतदाता सत्यापन से खुलेंगे पलायन और वृद्धि के राज

2003 की सूची से वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने पर राज्य की जनसंख्या और निवास की स्थिति का एक स्पष्ट चित्र सामने आएगा। इससे यह (Data verification process) साफ कर देगी कि किन जिलों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है और कहां पलायन के चलते आंकड़ों में कमी आई है। यह डेटा न केवल चुनाव के लिए बल्कि भविष्य की सरकारी योजनाओं और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं के लिए भी एक आधार स्तंभ साबित होगा।

पारदर्शिता और भरोसे का नया युग

अधिकारियों का मानना है कि इस स्तर का विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाताओं के मन में लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति विश्वास को और अधिक गहरा करेगा। जब मतदाता सूची (Transparency in elections) के साथ तैयार की जाती है, तो चुनाव परिणामों की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में वोटिंग प्रतिशत में भी सुधार हो, क्योंकि शुद्ध मतदाता सूची ही एक निष्पक्ष मतदान की पहली शर्त होती है।

66 फीसदी काम पूरा, अब अंतिम चरण की तैयारी

वर्तमान में प्रारंभिक एसआईआर का काम अपनी गति से चल रहा है और इसके दो-तिहाई हिस्से को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। आगामी हफ्तों में विभाग (Field verification) के शेष कार्यों को गति देगा। एक बार यह अभियान पूर्ण हो जाने के बाद उत्तराखंड में मतदाताओं की एक ऐसी विश्वसनीय सूची तैयार होगी, जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगी बल्कि जिसमें त्रुटि की गुंजाइश भी न के बराबर होगी।

आगामी चुनावों के लिए निर्णायक आधार

एसआईआर अभियान की समाप्ति के बाद मिलने वाले डेटा के आधार पर ही आगामी चुनावों की रणनीतियां तैयार की जाएंगी। चाहे वह पोलिंग स्टेशनों का निर्धारण हो या सुरक्षा बलों की तैनाती, हर निर्णय इसी (Voter turnout statistics) और जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग का यह साझा प्रयास देवभूमि के लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई और सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

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