Uttarakhand Land Purchase Policy 2026: जमीन दो और तगड़ा पैसा लो, सरकार की नई लैंड परचेज पॉलिसी मचाएगी धमाल…

Uttarakhand Land Purchase Policy 2026: उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए धामी सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। अब सरकारी योजनाओं के लिए जमीन जुटाने का रास्ता आसान होगा क्योंकि प्रशासन भू-अधिग्रहण की जटिल और थकाऊ प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए (New Land Acquisition Reforms) की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी को खत्म करना है, जिससे जनहित की योजनाएं समय पर पूरी हो सकें और राज्य के विकास को एक नई ऊंचाई मिल सके।

पुरानी व्यवस्था और फाइलों के मकड़जाल से मुक्ति

वर्तमान में किसी भी सरकारी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करना एक टेढ़ी खीर साबित होता है। राजस्व विभाग के अनुसार, कानूनी दांव-पेचों और लंबी कागजी कार्रवाई के कारण अक्सर (Infrastructure Project Delay) की स्थिति बन जाती है। कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बजट होने के बावजूद जमीन न मिलने के कारण महत्वपूर्ण योजनाओं को बीच में ही बंद करना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए राजस्व विभाग अब एक वैकल्पिक और सरल रास्ता तैयार कर रहा है।

लैंड परचेज पॉलिसी का कैबिनेट में पेश होगा मसौदा

राजस्व विभाग ने नई लैंड परचेज पॉलिसी का खाका लगभग तैयार कर लिया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन की योजना है कि (Cabinet Approval Process) के माध्यम से इस नीति को जल्द से जल्द कानूनी रूप दिया जाए। अगली कैबिनेट बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी के लिए रखे जाने की पूरी संभावना है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहाँ सरकारी योजनाओं के लिए जमीन सीधे तौर पर खरीदी जा सकेगी।

चार गुना मुआवजे से भी ज्यादा मिलेगा पैसा

मौजूदा भू-अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित लोगों को सर्किल रेट का अधिकतम चार गुना मुआवजा देने का नियम है। हालांकि, नई लैंड परचेज पॉलिसी को और भी आकर्षक बनाया जा रहा है ताकि (Fair Market Compensation) के आधार पर जमीन मालिकों को ज्यादा लाभ मिल सके। सरकार की मंशा है कि लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन दें, और इसके लिए उन्हें बाजार भाव के साथ-साथ विशेष प्रोत्साहन राशि देने की भी तैयारी की जा रही है, जो वर्तमान मुआवजे से कहीं अधिक होगी।

आपसी सहमति और मोलभाव का मिलेगा खुला मौका

नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें जमीन मालिक और सरकार के बीच सीधा संवाद होगा। इसमें आम लोगों के साथ (Direct Negotiation Policy) का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे किसान या भू-स्वामी अपनी जमीन का सही और मनचाहा भाव प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकार और जनता के बीच अदालती मुकदमों की संख्या में भी भारी कमी आने की उम्मीद है, जो अक्सर अधिग्रहण के मामलों में देखी जाती है।

राजस्व सचिव ने बताया क्यों जरूरी है यह बदलाव

राजस्व सचिव एसएन पांडेय ने स्पष्ट किया है कि पुरानी अधिग्रहण प्रक्रिया न केवल लंबी है बल्कि बेहद जटिल भी है। उन्होंने कहा कि (Administrative Efficiency in Revenue) को सुधारने के लिए एक लचीली नीति की आवश्यकता थी। उनके अनुसार, जब योजनाओं में देरी होती है, तो निर्माण सामग्री और श्रम की लागत काफी बढ़ जाती है, जिसका सीधा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। ऐसे में लैंड परचेज पॉलिसी एक ‘विन-विन’ स्थिति पैदा करेगी जहाँ जनता को बेहतर पैसा और सरकार को समय पर जमीन मिलेगी।

प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लागत पर लगेगा लगाम

जब कोई सड़क, बांध या स्कूल का निर्माण भूमि विवाद के कारण रुकता है, तो उसकी लागत करोड़ों रुपये बढ़ जाती है। नई पॉलिसी के जरिए (Cost Effective Development) को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि जैसे ही किसी प्रोजेक्ट की घोषणा हो, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और बिना किसी कानूनी बाधा के काम आगे बढ़े। यह कदम उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं।

भविष्य का उत्तराखंड और सुगम भू-नीति

सरकार इस पॉलिसी को इतना मजबूत बनाना चाहती है कि यह आने वाले दशकों तक मील का पत्थर साबित हो। (State Revenue Department Goals) के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जमीन का जबरन अधिग्रहण न हो, बल्कि उसे विकास में भागीदार बनाया जाए। इस नई नीति के लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का निर्माण दोगुनी रफ्तार से होगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।