TradeDeal – भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम दौर में, शुल्क कटौती से निर्यात को नई रफ्तार
TradeDeal – भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताएं अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के वाशिंगटन दौरे के समापन के साथ ही यह स्पष्ट संकेत मिला है कि दोनों देश बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की अंतिम औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर सकते हैं। इस समझौते को दोनों लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक रिश्तों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, जो हाल के महीनों में बने तनावपूर्ण माहौल को काफी हद तक संतुलित कर सकता है।
शुल्क विवाद पर बनी सहमति
इस प्रस्तावित समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारतीय उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ में बड़ी कटौती है। बीते कुछ समय में व्यापारिक मतभेदों के चलते भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर शुल्क बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई। अब नई सहमति के तहत यह शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है, जिसे दोनों पक्षों के बीच भरोसे की वापसी के रूप में देखा जा रहा है।
शीर्ष नेतृत्व के संवाद का असर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल में हुई फोन बातचीत को इस प्रगति की अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया कि भारतीय उत्पादों पर शुल्क में राहत देने को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे भारतीय निर्यात को बड़ा सहारा मिलेगा और बाजार में भरोसा बढ़ेगा।
श्रम-प्रधान उद्योगों को राहत
शुल्क में कटौती का सीधा लाभ उन क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है, जहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता है। रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों के लिए अमेरिकी बाजार दोबारा आकर्षक बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, उत्पादन में तेजी आएगी और घरेलू स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का भी आकलन है कि यह कदम आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मददगार साबित होगा।
उच्चस्तरीय बैठकों से बढ़ी गति
अपने अमेरिका प्रवास के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ अलग-अलग बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि व्यापार समझौते के तकनीकी पहलुओं की जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में चल रही टीम पर है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर मिल रहे समर्थन से वार्ता को स्पष्ट दिशा मिली है। जयशंकर ने भी माना कि बातचीत अब ठोस परिणाम की ओर बढ़ रही है।
रणनीतिक सहयोग का विस्तार
व्यापार के अलावा दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बातचीत तेज हुई है, जिनमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज शामिल हैं। इनकी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना भारत और अमेरिका दोनों की प्राथमिकता है। इसके साथ ही रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी आने वाले समय में उच्चस्तरीय संवाद होने की संभावना है।
संवेदनशील क्षेत्रों में संतुलन
सूत्रों के अनुसार, भारत ने बातचीत के दौरान अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा पर खास ध्यान दिया है। कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादकों पर किसी भी तरह का दबाव न पड़े, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है। भारतीय पक्ष ने साफ किया है कि अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त करना फिलहाल संभव नहीं है, ताकि स्थानीय किसानों और छोटे उत्पादकों को नुकसान न हो।
आगे की राह
कुल मिलाकर, यह प्रस्तावित व्यापार समझौता न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। अंतिम घोषणा से पहले कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं बाकी हैं, लेकिन संकेत साफ हैं कि दोनों देश सहयोग के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं।
