Citizenship – सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने लोगों को वापस लाने की दी जानकारी

Citizenship – केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन कुछ लोगों को पहले बांग्लादेश भेजा गया था, उन्हें वापस भारत लाकर उनकी नागरिकता संबंधी स्थिति की दोबारा जांच की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फैसला मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसे सामान्य नियम या भविष्य के मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का पक्ष

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ को जानकारी दी कि संबंधित लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार तय की जाएगी।

केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि लोगों को भारत वापस लाने में करीब आठ से दस दिन का समय लग सकता है। इसके बाद उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है।

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों को बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को अवैध करार दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उचित जांच प्रक्रिया पूरी किए बिना किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का तर्क था कि संबंधित कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत की गई थी।

मानवीय आधार पर मिली थी राहत

इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला और उसके छोटे बच्चे को मानवीय आधार पर भारत लौटने की अनुमति दी थी। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को महिला और बच्चे के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे।

कोर्ट ने राज्य प्रशासन से कहा था कि गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सुविधाएं और आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मानवीय राहत देने का अर्थ नागरिकता संबंधी दावों को स्वीकार करना नहीं माना जाएगा।

परिवारों ने हिरासत और निर्वासन पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि संबंधित परिवार पिछले कई वर्षों से दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। आरोप लगाया गया कि उन्हें बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया गया और बाद में सीमा पार भेज दिया गया।

परिवारों ने दावा किया कि उनके पास भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया। इसी आधार पर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई थीं।

बांग्लादेश में गिरफ्तारी का भी हुआ उल्लेख

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि सीमा पार भेजे जाने के बाद संबंधित लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर भेजने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन को लेकर गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत संबंधित राज्य और प्रशासनिक एजेंसियों को पहले जांच प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजर

अब इस मामले पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में सामने आ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला नागरिकता जांच, मानवीय अधिकारों और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को प्रभावित कर सकता है।