RationCard – बिहार में तेज हुए एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी

RationCard – बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी लाभार्थियों का अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है।

समीक्षा बैठक में बनी रणनीति

लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा की। बैठक में एक करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इस पहल के बाद बड़ी संख्या में नए पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल किए जाने की संभावना है।

पारदर्शी वितरण व्यवस्था पर रहेगा फोकस

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी बाधा के खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। वर्तमान में राज्य में दो करोड़ से अधिक परिवार राशन कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं और नए अभियान के जरिए पात्र परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

गोदामों की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि खाद्यान्न सुरक्षित रहे और वितरण प्रणाली सुचारु रूप से संचालित हो सके। साथ ही गोदामों में बिजली और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।

तकनीक आधारित व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

समीक्षा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक तकनीक आधारित बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सके। उन्होंने केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने को कहा।

विभाग ने बताया सरकार की प्राथमिकता

राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक में राशन कार्ड विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उनके अनुसार, एक करोड़ नए राशन कार्ड मिशन मोड में तैयार किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण के संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया।