OilSanctions – रूसी तेल खरीद पर अमेरिका की अस्थायी छूट से बढ़ी सियासी बहस
OilSanctions – पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने भारतीय तेल रिफाइनरियों को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी अनुमति देने का फैसला किया है। यह घोषणा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की। इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां एक ओर सत्तारूढ़ पक्ष इसे रणनीतिक कूटनीति की सफलता बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे देश की नीति पर बाहरी दबाव का उदाहरण बता रहा है।
अमेरिका के फैसले के बाद शुरू हुई राजनीतिक बहस
अमेरिकी वित्त मंत्री की घोषणा सामने आते ही देश के राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सरकार की ऊर्जा कूटनीति की उपलब्धि बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भारत ने संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाई है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने में मदद मिली है।
दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस निर्णय को अलग नजरिये से देखा है। उनका आरोप है कि यह स्थिति भारत की स्वतंत्र नीति के बजाय अंतरराष्ट्रीय दबाव का संकेत देती है। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस तरह की छूट यह दर्शाती है कि वैश्विक शक्तियां ऊर्जा व्यापार को लेकर किस तरह की शर्तें तय कर रही हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी वित्त मंत्री की पोस्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जेएमएम का कहना है कि इस फैसले से ऐसा संदेश जाता है कि भारत की नीतियां स्वतंत्र रूप से तय नहीं हो रहीं बल्कि बाहरी संकेतों के अनुरूप चल रही हैं।
पार्टी ने अपने बयान में तंज करते हुए कहा कि यदि राष्ट्रीय नीति विदेशी निर्देशों के अनुसार तय होने लगे तो यह चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में जेएमएम ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी का भी उल्लेख करते हुए उनसे इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख सामने रखने की बात कही।
बाबूलाल मरांडी को लेकर भी की गई टिप्पणी
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने बयान में बाबूलाल मरांडी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वे राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर रहते हैं तो इस विषय पर भी अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से व्यक्त करें। पार्टी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए कम से कम एक पत्र लिखकर ही अपनी राय सामने रखी जा सकती है।
जेएमएम ने भाजपा नेताओं से यह भी कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखना जरूरी है। पार्टी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अमेरिकी वित्त मंत्री ने दी छूट की जानकारी
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उनके अनुसार अमेरिकी प्रशासन की ऊर्जा नीतियों के कारण तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति संतुलित रखने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को सीमित अवधि के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दी है। यह अनुमति 30 दिनों के लिए लागू होगी और इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान को कम करना है।
रूस को सीमित लाभ होने की बात
अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति स्थायी नहीं है और इससे रूस को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना कम है। उनके अनुसार यह छूट मुख्य रूप से उन तेल खेपों के लिए दी गई है जो पहले से समुद्र में मौजूद जहाजों में लदी हुई हैं।
बेसेंट ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद को भी बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखना वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है और इसी उद्देश्य से यह सीमित अवधि की व्यवस्था की गई है।
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