ParliamentSession – आठ दिन की रुकावट के बाद साफ हुआ परीक्षा विधेयक पर चर्चा का रास्ता
ParliamentSession- संसद में पिछले आठ दिनों से जारी गतिरोध समाप्त होने के संकेत मिल गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार इस विधेयक पर लोकसभा में मंगलवार दोपहर 12 बजे से विस्तृत चर्चा शुरू होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन लगातार हो रहे हंगामे के कारण उस पर विचार नहीं हो सका।
विपक्ष के विरोध से कई बार स्थगित हुई कार्यवाही
सोमवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और इस विषय पर गृह मंत्री से जवाब की मांग उठाई। लगातार नारेबाजी और विरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी गतिरोध बना रहा, जिससे दिनभर सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ।
लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई सहमति की पहल
स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष को आपसी सहमति बनाने के लिए समय दिया और भरोसा दिलाया कि विधेयक पर पर्याप्त अवधि तक चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।
प्रमुख नेताओं से हुई अलग-अलग बातचीत
गतिरोध समाप्त करने के प्रयासों के तहत ओम बिरला ने कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की अपील की। सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों के बाद विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गया, जिससे लंबे समय से रुकी संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया।
मंगलवार को होगी विस्तृत बहस
हालांकि सोमवार को जारी विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सभी पक्षों के बीच बनी सहमति के बाद अब मंगलवार को दोपहर 12 बजे से विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बहस के दौरान सरकार और विपक्ष दोनों परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और नकल रोकने से जुड़े अपने-अपने सुझाव सदन के सामने रखेंगे।
राज्यसभा में भी उठा छात्रों का मुद्दा
लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा जोर-शोर से उठा। विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण उच्च सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। लगातार चार बार स्थगन के बाद राज्यसभा की बैठक अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके चलते वहां भी निर्धारित विधायी कार्य नहीं हो सका।
संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन
संसद के बाहर भी विपक्षी दलों ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य सांसदों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध किया गया और सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग दोहराई गई। अब संसद की नजर मंगलवार को होने वाली चर्चा पर है, जहां परीक्षा सुधार से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।