CabinetReshuffle – धामी सरकार में विभागों का बंटवारा, कई मंत्रियों के बदले जिम्मे…
CabinetReshuffle – उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई कैबिनेट के गठन के दो दिन के भीतर ही मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए। इस फेरबदल की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने अपने पास मौजूद कई अहम विभाग सहयोगी मंत्रियों को सौंपते हुए जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया है। अब उनके पास पहले के मुकाबले कम विभाग रह गए हैं, जबकि अन्य मंत्रियों को अधिक भूमिका दी गई है।
मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे प्रमुख विभाग
नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति और सूचना जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं। इन विभागों को शासन संचालन की मुख्य धुरी माना जाता है, जिनके माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण और निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।
वहीं अन्य कई विभाग मंत्रियों के बीच बांटे गए हैं, ताकि कामकाज को तेज गति दी जा सके और विभागीय जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हो सकें। इस कदम को प्रशासनिक संतुलन बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
नए मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी
हाल ही में कैबिनेट में शामिल किए गए नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। राम सिंह कैड़ा, प्रदीप बत्रा और भरत सिंह चौधरी जैसे विधायकों को बड़े विभाग देकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।
राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास और पर्यावरण से जुड़े विभाग दिए गए हैं, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच अहम माने जाते हैं। वहीं प्रदीप बत्रा को परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभाग सौंपे गए हैं, जिनसे राज्य के बुनियादी ढांचे और डिजिटल व्यवस्था को मजबूती देने की उम्मीद है।
अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन
मंत्रिमंडल में शामिल अनुभवी नेताओं को भी उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई हैं। मदन कौशिक और खजान दास जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग देकर उनके अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश की गई है।
यह बंटवारा इस तरह से किया गया है कि अनुभवी और नए दोनों तरह के नेताओं के बीच संतुलन बना रहे। इससे सरकार को निर्णय लेने और योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सकती है।
कुछ मंत्रियों से हटाए गए अहम विभाग
विभागों के इस नए वितरण में कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया गया है। सतपाल महाराज से जलागम और पंचायतीराज जैसे विभाग वापस लिए गए हैं, जबकि गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटाया गया है।
इसी तरह धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग लेकर उन्हें अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन बदलावों को सरकार की कार्यशैली में सुधार और नई प्राथमिकताओं के अनुरूप माना जा रहा है।
सुबोध उनियाल की भूमिका हुई मजबूत
इस फेरबदल में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की भूमिका पहले से अधिक मजबूत नजर आ रही है। उन्हें वन विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य, संसदीय कार्य और विधायी विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में इन विभागों की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती भी मानी जा रही है।
संतुलन और रणनीति के संकेत
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विभागीय बंटवारा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख विभाग अपने पास रखते हुए शासन की कमान अपने नियंत्रण में बनाए रखी है, वहीं अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर कार्यों का वितरण सुनिश्चित किया है।
इस कदम को आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया माना जा रहा है। इससे सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने का प्रयास दिखाई देता है।