PropertyRegistration – उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे आधुनिक रजिस्ट्री कार्यालय, बढ़ेंगी सुविधाएं
PropertyRegistration – उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को अधिक सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। प्रदेश के 10 जिलों में नए उप निबंधक कार्यालयों और अभिलेखागार भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने लखनऊ से किया। सरकार का कहना है कि इन भवनों के बनने से रजिस्ट्री संबंधी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित होंगी।
आधुनिक सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर
शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यालयों में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, नए भवनों में दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा, साथ ही सरकारी अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इससे आम लोगों को कार्यालयों में होने वाली असुविधा कम होने की उम्मीद है।
इन जिलों में शुरू हुई परियोजना
इस पहल के तहत मथुरा, कुशीनगर, झांसी, गोंडा, मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन जिलों में बढ़ती आबादी और संपत्ति लेनदेन की संख्या को देखते हुए बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए कार्यालय बनने के बाद स्थानीय लोगों को पंजीकरण संबंधी कार्यों में अधिक सुविधा मिल सकेगी।
जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम
वर्चुअल शिलान्यास के साथ सभी संबंधित जिलों में स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मथुरा, कुशीनगर, झांसी, गोंडा, मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी में आयोजित समारोहों के दौरान जनप्रतिनिधियों ने इस पहल को नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
बेहतर अभिलेख प्रबंधन पर रहेगा फोकस
सरकार के अनुसार, नए अभिलेखागार बनने से पुराने दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव में भी सुधार होगा। संपत्ति से जुड़े अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने से भविष्य में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी। इसके साथ ही कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए बेहतर बैठने, दस्तावेजों के प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया होगी अधिक सुविधाजनक
राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल नए भवन बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अधिकारियों का मानना है कि बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में कार्यकुशलता बढ़ेगी और लोगों को अपने संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए अधिक व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। आने वाले समय में इन भवनों के निर्माण के बाद संबंधित क्षेत्रों में पंजीकरण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।