Governance – झारखंड कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी, ग्रामीण रोजगार योजना को मिलेगी रफ्तार
Governance – झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत–गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना को लागू करने का निर्णय प्रमुख रहा। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं, ताकि इन समुदायों की आजीविका को और मजबूत बनाया जा सके।
ग्रामीण रोजगार पर रहेगा विशेष जोर
कैबिनेट बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) वंदना दादेल ने बताया कि नई योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग को रोजगार सृजन के साथ आजीविका के नए विकल्प तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों, विशेषकर PVTG समुदाय, को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए।
रिम्स-2 परियोजना को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
बैठक में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार के लिए रिम्स-2 परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 4,189.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने इसके प्रभावी संचालन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित करने का भी फैसला लिया है। परियोजना के तकनीकी सहयोग के लिए IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और XISS रांची को प्रभाव मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स-2 में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उनका कहना है कि भविष्य में इस संस्थान को एशिया के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी।
सड़क परियोजना और श्रावणी मेले की तैयारियां
मंत्रिमंडल ने रांची में बिरसा चौक, धुर्वा गोलचक्कर, प्रोजेक्ट बिल्डिंग और चांदनी चौक मार्ग के एक हिस्से के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 36.30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी स्वीकृत की है। इसके अलावा आठ और नौ जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हितधारक परामर्श-2026 कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। वहीं आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए देवघर में 28 अस्थायी मेला पुलिस चौकियां और 19 यातायात पुलिस चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।