EPFO – नई EPF व्यवस्था लागू, अब एक सप्ताह में खाते में पहुंचेगा ब्याज

EPFO – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना-2026 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य EPF सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब EPF पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज स्वीकृति मिलने के बाद सात दिनों के भीतर लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था से क्या बदलेगा

सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय कर चुकी है। अब नई योजना लागू होने के बाद ब्याज राशि समयबद्ध तरीके से खातों में भेजी जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह नई योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है और 1952 की पुरानी EPF व्यवस्था का स्थान लेगी।

निकासी प्रक्रिया होगी अधिक सरल

नई योजना के तहत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते से आंशिक राशि निकालने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। इलाज, बच्चों की पढ़ाई, विवाह या अन्य आवश्यक परिस्थितियों में धनराशि निकालने के लिए पहले की तुलना में कम जटिल प्रक्रिया अपनानी होगी। इससे दावों के निपटारे में लगने वाला समय भी घटने की उम्मीद है।

डिजिटल सुविधाओं पर रहेगा जोर

सरकार EPF सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत Digital KYC अनिवार्य होगी, जिसमें आधार समेत आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। इससे क्लेम प्रक्रिया तेज होगी और खातों से जुड़े अधिकांश कार्य बिना अनावश्यक देरी के पूरे किए जा सकेंगे।

अंशदान और Higher Pension का विकल्प

नई व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 12-12 प्रतिशत अंशदान का मौजूदा नियम पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत Higher Pension चुनने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिससे वे अपनी भविष्य की पेंशन योजना के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।

कंपनियों की जिम्मेदारी होगी तय

नई EPF व्यवस्था में संस्थानों और कंपनियों के लिए कर्मचारियों का अंशदान समय पर जमा कराना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई संस्था निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी लागू रहेगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कर्मचारियों को मिलेंगे कई लाभ

नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को ब्याज समय पर मिलने, निकासी प्रक्रिया आसान होने और डिजिटल सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे EPF से जुड़ी अधिकांश प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी, जिससे करोड़ों खाताधारकों का अनुभव पहले की तुलना में बेहतर होगा।