CrimeControl – बिहार में पेपर लीक और भूमि माफिया पर और सख्त हुआ कानून

CrimeControl– बिहार में संगठित अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में राज्य सरकार ने कानून को और मजबूत करने की पहल की है। बुधवार को विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। नए संशोधन के बाद अब पेपर लीक से जुड़े गिरोह, भूमि माफिया, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराध, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से जबरन बेदखल करने के मामले, सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने तथा वन संपदा और वन्यजीवों को व्यापक क्षति पहुंचाने जैसे अपराध भी इस कानून के दायरे में आएंगे।

बदलते अपराधों के अनुरूप कानून में संशोधन

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि समय के साथ अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और संगठित आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून में संशोधन आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक प्रभावी कानूनी आधार उपलब्ध कराना है।

सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार भी दायरे में

संशोधित कानून के तहत सोशल मीडिया पर अपमानजनक, अभद्र या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति को निशाना बनाने वाले मामलों में भी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार के अनुसार, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रश्नपत्र लीक कराने वाले संगठित गिरोहों को भी अब संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उनके खिलाफ अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई संभव होगी। यह विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उच्च शिक्षा के लिए नए विशिष्ट विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ

इसी दिन विधानसभा ने बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत राज्य में विशेष विषयों पर केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जहां आधुनिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और कौशल आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शोध, मानव संसाधन विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

एआई और कंप्यूटर विज्ञान पर रहेगा विशेष जोर

उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने सदन में बताया कि राज्य में Computer Science, Artificial Intelligence और Architecture जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। इसी क्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य नई तकनीकों के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

मुजफ्फरपुर में खुलेगा वास्तुकला एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय

विधेयक के तहत मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यहां Architecture, Civil Engineering और संबंधित विषयों में उच्च स्तरीय अध्ययन, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसे संस्थानों से राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों को विशेष क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त होंगे।