PrimaryTeachers – यूपी के सभी पात्र शिक्षकों को मिल सकता है प्रोन्नत वेतनमान का लाभ
PrimaryTeachers- उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग में सभी पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की दिशा में पहल तेज हो गई है। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो अब तक लागू 20 प्रतिशत की सीमा समाप्त हो सकती है और सभी पात्र शिक्षक इस सुविधा के दायरे में आ जाएंगे।
मौजूदा व्यवस्था में सीमित शिक्षकों को मिलता है लाभ
वर्तमान नियमों के अनुसार शिक्षकों को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान दिया जाता है। इसके बाद 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान के लिए पात्रता बनती है। हालांकि अब तक इसका लाभ केवल सीमित संख्या में, लगभग 20 प्रतिशत पात्र शिक्षकों को ही मिल पाता था। लंबे समय से शिक्षक संगठन इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे ताकि सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर मिल सके।
मानव संपदा पोर्टल पर होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
प्रस्ताव के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर अलग मॉड्यूल तैयार किए जाने की योजना है। पात्रता की जांच से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने की संभावना है। इससे आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन
दूसरी ओर, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों को लेकर शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। लखनऊ सहित कई जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से प्रवक्ता और अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर पदोन्नति नहीं होने के कारण अनेक शिक्षक बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अधिकारियों को सौंपा गया मांगपत्र
प्रदर्शन के बाद शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विभाग की ओर से प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने तीन दिवसीय कार्यबहिष्कार और आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय पर धरना देने की चेतावनी भी दी। फिलहाल शिक्षक शासन के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रोन्नत वेतनमान से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूरी की प्रक्रिया में है।