IAS Transfer – बिहार में छह IAS समेत 45 अधिकारियों के तबादले, जारी हुई नई तैनाती
IAS Transfer – बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों सहित कुल 45 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और सात डीसीएलआर भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए नई तैनातियों की जानकारी दी। साथ ही एक पूर्व स्थानांतरण आदेश में संशोधन भी किया गया है।
कई विभागों में बदली गई जिम्मेदारियां
जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2014 बैच के IAS अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग में ओएसडी के रूप में कार्यरत संजय कुमार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं गया में बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को वित्त विभाग के अधीन भविष्य निधि निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह, जो अब तक सिविल विमानन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, उन्हें कृषि विभाग में अपर सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मनोज कुमार के तबादले में किया गया संशोधन
सरकार ने पूर्व में जारी एक स्थानांतरण आदेश में भी बदलाव किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी मनोज कुमार रजक को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, वर्ष 2017 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार के पहले जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब वे नगर विकास एवं आवास विभाग में अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।
जिला स्तर पर भी हुए कई बदलाव
प्रशासनिक फेरबदल का असर जिला स्तर पर भी देखने को मिला है। वर्ष 2021 बैच की IAS अधिकारी और सुपौल में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत सारा अशरफ को नालंदा का नया उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निदेशक बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब संशोधित किया गया है।
युवा अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
हाल ही में नियुक्त युवा अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वर्ष 2023 बैच के IAS अधिकारी तुषार कुमार, जो फिलहाल मुजफ्फरपुर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनका तबादला पूर्णिया कर दिया गया है। वहां वे एसडीओ के साथ-साथ कार्यपालक दंडाधिकारी की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत निर्धारित प्रशासनिक अधिकारों का भी उपयोग करना होगा।
अधिसूचना हुई जारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों का पहले तबादला किया जा चुका है लेकिन नई पदस्थापना अभी निर्धारित नहीं हुई है, उन्हें फिलहाल विभाग में योगदान देना होगा। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना पर अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर हैं। सरकार का कहना है कि इस प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।