Legal Definition of Relatives under Section 498A: कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पति-पत्नी के झगड़े में बाहरी लोगों पर केस चलाना कानून का दुरुपयोग

Legal Definition of Relatives under Section 498A: कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक कलह और दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामलों के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिशा-निर्देशक आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पति-पत्नी के निजी झगड़ों या (Matrimonial Dispute Guidelines) के तहत होने वाली कानूनी कार्यवाहियों में अकारण ही पड़ोसियों को नहीं घसीटा जा सकता। जस्टिस एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने बेंगलुरु की एक महिला के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को पूरी तरह से रद्द करते हुए यह राहत प्रदान की है, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो आपसी रंजिश के कारण ऐसे मुकदमों में फंस जाते हैं।

महालक्ष्मी लेआउट थाने का वो पुराना मामला

इस कानूनी विवाद की जड़ें 13 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ी हैं। मुनिरत्नम्मा नामक महिला ने अपने पति, ससुराल पक्ष और अपनी पड़ोसी आशा जी के विरुद्ध प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में (Dowry Harassment Charges India) यानी आईपीसी की धारा 498A समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि चार्जशीट में पड़ोसी महिला आशा को ‘आरोपी नंबर 5’ बनाया गया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने पति को उसकी पत्नी को टॉर्चर करने के लिए उकसाया था।

‘अजनबी’ को परिवार के अपराधों में शामिल नहीं किया जा सकता

जस्टिस एम नागप्रसन्न ने इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करने के बाद पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि आईपीसी की धारा 498A विशेष रूप से पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से संबंधित है। हाई कोर्ट ने माना कि (Legal Rights of Neighbors) को ध्यान में रखते हुए किसी भी ‘अजनबी’ या बाहरी व्यक्ति को इस धारा के दायरे में नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे परिवार की कानूनी परिभाषा का हिस्सा नहीं हैं। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का नाम मूल शिकायत में कहीं नहीं था, केवल उकसाने का एक अस्पष्ट आरोप लगाया गया था।

रंजिश निकालने के लिए कानून का सहारा लेना गलत

याचिकाकर्ता आशा जी ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि उनका शिकायतकर्ता के वैवाहिक जीवन से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल (Abetment Allegations Defense) के आधार पर किसी को दहेज प्रताड़ना जैसे संगीन मामले में आरोपी बनाना न्यायोचित नहीं है। आशा जी के अनुसार, उन्हें केवल आपसी रंजिश निकालने और मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इस केस में लपेटा गया था। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए माना कि पड़ोसियों को ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रतिवादी बनाना वास्तव में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

धारा 498A की मर्यादा और अदालत का संदेश

यह फैसला उन लोगों के लिए एक नजीर साबित होगा जो वैवाहिक विवादों में पूरे मोहल्ले या दूर के परिचितों को आरोपी बना देते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने संदेश दिया है कि (Abuse of Legal Process) को रोकने के लिए न्यायपालिका प्रतिबद्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी व्यक्ति का परिवार से कोई कानूनी संबंध न हो, उसे वैवाहिक क्रूरता के मुकदमों में घसीटना गलत है। यह आदेश न केवल निर्दोष पड़ोसियों की रक्षा करेगा, बल्कि पुलिस को भी चार्जशीट दाखिल करते समय अधिक सतर्क रहने की चेतावनी देता है।

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