StudentProtest – प्रदर्शन के बीच सरकार ने संवाद और कार्रवाई दोनों पर दिया जोर
StudentProtest– छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों का हालचाल भी जाना।
लगातार बदलते घटनाक्रम पर सरकार की नजर
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर, संसद परिसर के आसपास और प्रधानमंत्री आवास की ओर हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन का प्रयास रहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और छात्रों से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए। सरकार का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए अनावश्यक टकराव से बचने की कोशिश की गई।
विपक्ष की भूमिका पर सरकार की प्रतिक्रिया
सरकारी सूत्रों का कहना है कि आंदोलन के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों ने भी अपनी-अपनी तरह से इसमें भागीदारी की। सरकार का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल छात्र आंदोलन को राजनीतिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
संसद में चर्चा को लेकर बना हुआ गतिरोध
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पूरे विषय पर संसद में चर्चा कराने के पक्ष में है। बताया जा रहा है कि आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए। हालांकि, चर्चा के स्वरूप और अन्य मांगों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में संसद की कार्यवाही के दौरान हंगामे की संभावना भी जताई जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए निर्देश
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए संसद परिसर और आसपास तैनात सुरक्षा बलों तथा दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम बरतने और स्थिति के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के तनाव से बचते हुए हालात को सामान्य बनाए रखना है।
गृह मंत्रालय कर रहा स्थिति की समीक्षा
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और संबंधित एजेंसियों से नियमित जानकारी ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले में कानून-व्यवस्था भंग करने या असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।