राष्ट्रीय

Thuthibari – नगर पंचायत बनाने की मांग पर शासन स्तर पर बढ़ी प्रक्रिया

Thuthibari – महराजगंज जिले के नेपाल सीमा से सटे ठूठीबारी कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद पंकज चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए प्रस्ताव पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है।

thuthibari nagar panchayat proposal

सीमावर्ती क्षेत्र के विकास पर दिया गया जोर

अपने पत्र में सांसद पंकज चौधरी ने ठूठीबारी की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसकी सीमाएं बिहार तथा नेपाल से जुड़ती हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े इस कस्बे का सुनियोजित विकास न केवल स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

बढ़ती आबादी और सुविधाओं का रखा गया हवाला

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि ठूठीबारी में आबादी और शहरी सुविधाओं की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इसे नगर पंचायत घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेज गति से हो सके। सांसद ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देकर प्रस्ताव की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जाए।

नगर विकास विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है। अब विभागीय स्तर पर नियमानुसार आवश्यक परीक्षण और औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रस्ताव के अगले चरण में पहुंचने से स्थानीय स्तर पर सकारात्मक माहौल बना है।

स्थानीय लोगों को फैसले का इंतजार

ठूठीबारी के नागरिकों का मानना है कि यदि कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा मिलता है तो सड़क, जल निकासी, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी। फिलहाल क्षेत्र के लोग शासन के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा की संभावना है।

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