Budget – यूपी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट, कई योजनाओं को मिल सकता है अतिरिक्त आवंटन

Budget– उत्तर प्रदेश सरकार मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित आकार वाले इस बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, वकीलों की कैशलेस उपचार सुविधा तथा कई अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।

मानदेय और सामाजिक योजनाओं पर रहेगा फोकस

सूत्रों के मुताबिक, सरकार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के लिए वित्तीय प्रावधान कर सकती है। इससे पहले सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके अलावा विभिन्न लाभार्थी वर्गों से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भी अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की तैयारी बताई जा रही है।

छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना को मिल सकता है बल

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने के लिए भी अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की संभावना है। वहीं, मेधावी छात्राओं के लिए संचालित स्कूटी योजना का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, मूल बजट में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे, जिसे अब बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं पर जोर

सरकारी सूत्रों का कहना है कि मनरेगा के लंबित भुगतान के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग को बड़ी राशि दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा वीबी-जीरामजी योजना सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।

एक्सप्रेसवे और आधारभूत परियोजनाओं को मिलेगा समर्थन

अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और विंध्य क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, इन परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से उल्लेखनीय बजटीय प्रावधान किया जा सकता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश परियोजनाओं पर भी ध्यान

सूत्रों के अनुसार, बुंदेलखंड में औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी परियोजनाओं को भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं, जिला अस्पतालों के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों और धार्मिक पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों के लिए भी अतिरिक्त बजट दिए जाने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य पहले से चल रही योजनाओं को गति देना और अधूरी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है।