SupplementaryBudget – युवाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे पर है सरकार का बड़ा फोकस

SupplementaryBudget- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट के जरिए विकास और कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। करीब 59,019.54 करोड़ रुपये के इस बजट को बुधवार को विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। सरकार ने इसमें युवाओं के कौशल विकास, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दी है।

शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर

अनुपूरक बजट में तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों और डिग्री कॉलेजों में Tata Technologies के सहयोग से Excellence Centre स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास और नए परिसरों के निर्माण के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर Digital Library स्थापित करने के साथ-साथ पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों के मानदेय के लिए अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है।

आईटी और रोजगार क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए IT एवं Electronics विभाग को 101 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए हैं। इनमें State Data Center की स्थापना के लिए 51 करोड़ रुपये और IT Sadan के निर्माण के लिए 50.02 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा

बजट में कृषि क्षेत्र को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि विस्तृत कार्ययोजना तैयार होने के बाद इस योजना का बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा Bhamashah Price Stability Fund के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से किसानों को राहत देना है।

कृषि और बागवानी को मिलेगा अतिरिक्त समर्थन

खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 254.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निजी शीतगृहों में आलू भंडारण पर अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, फलदार पौधों के रोपण, रेशम विकास योजना, कृषि अवसंरचना और डेयरी विकास जैसी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं पर निवेश

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम्य विकास विभाग को 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य की ग्रामीण विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, Digital Village, पंचायत स्तर पर Aadhaar Service Center और पंचायत उत्सव भवन जैसी परियोजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक निवेश और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति

सरकार ने अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बदायूं, इटावा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और उन्नाव सहित कई जिलों में Expressway के किनारे Industrial Corridor विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। Atal Industrial Infrastructure Mission को 1,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। वहीं, Foreign Direct Investment और Fortune 500 कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1,302.61 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ऊर्जा, परिवहन और लघु उद्योगों पर भी फोकस

बजट में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि रखी गई है। मेजा यूनिट-2 परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये और RDSS योजना के लिए 6,958 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे विस्तार, हथकरघा बुनकरों के कल्याण, टेक्सटाइल पार्क और फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।