EmploymentUpdate – उत्तराखंड में 187 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, भर्ती प्रक्रिया पर सरकार ने दिया जोर
EmploymentUpdate – उत्तराखंड सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को अपनी प्राथमिकता बताते हुए शुक्रवार को 187 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में 34 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है। उन्होंने इसे पारदर्शी चयन प्रणाली और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया का परिणाम बताया।
विभिन्न विभागों में चयनित हुए अभ्यर्थी
कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में 182 अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा-2024 के माध्यम से चयनित हुए हैं। इसके अलावा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित पांच उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लागू नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी मेहनत, योग्यता और क्षमता के आधार पर अवसर मिले। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था से प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास बढ़ा है और सरकारी सेवाओं में चयन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है।
प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए उम्मीदवार
सरकार के अनुसार उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में 71 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से अंतिम चयन 182 उम्मीदवारों का हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की सफलता उनके निरंतर प्रयास, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने नियुक्ति पत्र को केवल सरकारी नौकरी का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतीक भी बताया।
युवाओं को राज्य में अवसर देने की प्रतिबद्धता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि योग्य युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को नियमित बनाए रखने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनसेवा को प्राथमिकता देने का संदेश
मुख्यमंत्री ने चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राज्य के विकास में सक्रिय योगदान देने का अवसर भी है। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को निरंतर मजबूती मिले।