FisheriesRecruitment – बिहार की पंचायतों में 2000 मत्स्य सहायकों की नियमित नियुक्ति की तैयारी
FisheriesRecruitment – बिहार सरकार राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछली उत्पादक किसानों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार शुरुआती चरण में राज्य की 2000 पंचायतों में मत्स्य सहायकों की नियमित नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के सृजित होने से किसानों को तालाब प्रबंधन, मत्स्य पालन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एवं तकनीकी सहयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगा।

नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मत्स्य सहायक के पदों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति के पास भेज दिया है। समिति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की अनुमति मिलने पर भर्ती प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। पहले इन पदों को संविदा पर भरने की योजना थी, लेकिन अब नियमित नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।
योग्य अभ्यर्थियों के लिए अवसर
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास फिशरीज (मात्स्यिकी) में स्नातक या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक होगा। चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान और अन्य भत्ते कृषि विभाग के कृषि समन्वयक के समान निर्धारित किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पद का पे ग्रेड 2800 रुपये है और मूल वेतन 5200 से 20200 रुपये के बीच रहेगा।
मछली उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर
राज्य सरकार ने आगामी तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 25 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में बिहार का वार्षिक मछली उत्पादन करीब 10.28 लाख टन है, जबकि मांग पूरी करने के लिए अभी भी आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों से मछली मंगानी पड़ती है। ऐसे में पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।
पंचायत स्तर पर मिलेगी तकनीकी सहायता
फिलहाल अधिकांश पंचायतों में मत्स्य विशेषज्ञों की उपलब्धता नहीं होने से मछली पालकों को समय पर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। प्रस्तावित मत्स्य सहायक किसानों को तालाब निर्माण, मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक, समेकित खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया में सहयोग देंगे। इससे स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
समीक्षा बैठक के बाद तेज हुई तैयारी
हाल ही में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य नेतृत्व ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम तेजी से उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। अब संबंधित प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी।