GovernmentHousing – राबड़ी देवी को फिर जारी हुआ सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

GovernmentHousing – बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से जारी ताजा नोटिस में उनसे एक सप्ताह के भीतर आवास खाली करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला पिछले कुछ समय से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दूसरे मंत्री को आवंटित हो चुका है आवास

भवन निर्माण विभाग के अनुसार 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहले ही डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में आवास खाली नहीं होने के कारण नए आवंटन के बावजूद मंत्री को इसका कब्जा नहीं दिया जा सका है। इसी वजह से दोबारा नोटिस जारी कर निर्धारित समय में भवन खाली करने का अनुरोध किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा आवास उपलब्ध

विभाग ने अपने नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार वैकल्पिक आवास उपलब्ध होने के बावजूद पुराने आवास का हस्तांतरण अभी तक नहीं हो सका है। इससे पहले भी इसी संबंध में विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था।

विशेष सुविधाओं की मांग रख चुकी हैं राबड़ी देवी

राबड़ी देवी ने पूर्व में विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया था कि वह 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए वहां विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। उनके पत्र में रैंप, लिफ्ट और आवश्यक चिकित्सीय सुविधा के अनुरूप एक विशेष कक्ष तैयार कराने की मांग की गई थी। विभाग के अनुसार इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

आवास को लेकर पहले भी हुई थी बयानबाजी

10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़ा रहा है। इससे पहले जब उन्हें आवास खाली करने का नोटिस मिला था, तब इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थीं। राबड़ी देवी ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा था। दूसरी ओर सरकार ने कहा था कि पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

सरकार ने नियमों के पालन की बात दोहराई

भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने पहले कहा था कि राबड़ी देवी को उनके वर्तमान संवैधानिक पद के अनुरूप वैकल्पिक सरकारी आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि सभी जनप्रतिनिधियों के लिए आवास आवंटन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार संचालित होती है। सरकार का कहना है कि नए आवंटन के अनुरूप संबंधित आवास समय पर उपलब्ध कराना प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।