ExamReforms – परीक्षा व्यवस्था पर सरकार के तीन बड़े फैसले, सुधार की दिशा में नई पहल
ExamReforms – देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों और हाल के विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने राजनीतिक संवाद, कानूनी सुधार और प्रशासनिक बदलाव को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। इन फैसलों को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।
सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद समाप्त किया अनशन
सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच हुई बातचीत के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। यह निर्णय केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया। वांगचुक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि देश में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने अपने समर्थकों से भी संयम बनाए रखने की अपील की और बताया कि सहमति से जुड़े अन्य बिंदुओं की जानकारी बाद में साझा की जाएगी।
प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
अनशन समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें चिकित्सकों की सलाह का पालन करने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख रही है। उन्होंने संकेत दिया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च में शामिल प्रतिभागियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।
परीक्षा संबंधी कानून को और सख्त बनाने की तैयारी
सरकार ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत करने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित बदलावों में संगठित पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में अधिक कठोर सजा, भारी आर्थिक दंड तथा जांच और कार्रवाई के लिए निर्धारित समय-सीमा जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग में प्रशासनिक बदलाव
परीक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। देर रात जारी आदेश के अनुसार, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर नरेश पाल गंगवार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे परीक्षा तंत्र से जुड़े मामलों में जवाबदेही बढ़ाने और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। हाल के घटनाक्रमों और संसद में हुई चर्चाओं के बीच सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधार लगातार किए जाएंगे और छात्रों का भरोसा मजबूत करना उसकी प्राथमिकता रहेगी।