WaterProject – गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ परियोजना पर केंद्र से तेज कार्रवाई की मांग
WaterProject– तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में बढ़ती जल चुनौती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजते हुए गोदावरी-कावेरी-गुंडार नदी जोड़ परियोजना को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इस परियोजना के समय पर क्रियान्वयन से दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
जल संकट की स्थिति पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में तमिलनाडु की वर्तमान जल स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सतही जल संसाधन सीमित हैं और पानी की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि लगातार बढ़ते दोहन के कारण कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गया है, जिससे भविष्य की जल उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी है। विशेष रूप से पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम और विरुधुनगर जैसे दक्षिणी जिलों में पानी की कमी का असर लोगों के दैनिक जीवन और कृषि गतिविधियों पर देखा जा रहा है।
नदी जोड़ परियोजना को बताया दीर्घकालिक समाधान
मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि अतिरिक्त वर्षा और बाढ़ के दौरान उपलब्ध जल को जरूरत वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए नदी जोड़ परियोजना प्रभावी विकल्प साबित हो सकती है। उन्होंने National Water Development Agency द्वारा तैयार प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लागू होने से तमिलनाडु के साथ-साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी लाभ मिलने की संभावना है। उनके अनुसार, इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा और किसानों को भी राहत मिल सकेगी।
परियोजना के लिए साझा व्यवस्था का सुझाव
पत्र में मुख्यमंत्री ने परियोजना के बेहतर संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों की भागीदारी वाला एक Special Purpose Vehicle (SPV) गठित करने का सुझाव भी दिया है। उनका मानना है कि यदि वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का समन्वय एक साझा व्यवस्था के माध्यम से किया जाए तो परियोजना को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाना आसान होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्यों के बीच मौजूद मतभेद बातचीत और सहयोग के जरिए दूर किए जा सकते हैं।
केंद्र से कई अहम कदम उठाने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि जल शक्ति मंत्रालय और National Water Development Agency को संबंधित राज्यों के साथ लंबित विषयों पर बातचीत तेज करने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कावेरी नदी पर स्थित कट्टलाई बैराज तक प्रस्तावित नदी लिंक के विस्तार को भी जल्द अंतिम रूप देने की मांग की है। साथ ही परियोजना को प्राथमिकता सूची में शामिल कर फास्ट ट्रैक आधार पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों को जल्द राहत मिल सके और भविष्य की जल आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।