Cabinet – योगी सरकार की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव
Cabinet – उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें पंचायत चुनाव से लेकर मेट्रो परियोजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। हाल के दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मितव्ययता और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर दिए गए संदेशों के बाद यह पहली बड़ी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है।
पंचायत चुनाव और आरक्षण पर फैसला संभव
कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है। यह आयोग ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षण का स्वरूप तय किया जाएगा। इस फैसले को पंचायत चुनाव प्रक्रिया के लिए अहम माना जा रहा है।
मेट्रो परियोजनाओं पर भी होगी चर्चा
बैठक में लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिल सकती है। यह कॉरिडोर चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित है।
इसके अलावा आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर भी विचार होगा। यह परियोजना आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक विकसित की जानी है।
ग्रामीण विकास और कौशल परियोजनाओं को बढ़ावा
ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच चल रही सामुदायिक विकास परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। यह परियोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी हुई है।
सरकार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को भी मंजूरी दे सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा
कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत आपातकाल विरोधी आंदोलनों में शामिल रहे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है।
इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए नियमों को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बदलाव कर सकती है।
मेडिकल कॉलेज और परिवहन से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिहाज से इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगने वाले अतिरिक्त कर को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। सरकार परिवहन क्षेत्र में वित्तीय संतुलन और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है।
वित्त और अधिनियम संशोधन पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में भारतीय स्टांप अधिनियम और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से जुड़े पुराने अधिसूचनाओं में संशोधन प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऊर्जा विभाग की वित्तीय जरूरतों से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को आगामी योजनाओं और नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।