DearnessAllowance – झारखंड समेत कई राज्यों ने बढ़ाया कर्मचारियों का डीए

DearnessAllowance – केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल के दूसरे महंगाई भत्ते का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद अलग-अलग वेतनमान के तहत डीए और डीआर में इजाफा किया गया है।

झारखंड सरकार के फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं छठे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है।

अलग-अलग वेतनमान में बढ़ा भत्ता

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक छठे वेतनमान के तहत डीए को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी इस श्रेणी में कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं पांचवें वेतनमान के तहत यह बढ़ोतरी और अधिक रही है। इस श्रेणी में डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़े हुए भत्ते का लाभ कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। बढ़ोतरी लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में बढ़ी हुई राशि जुड़ जाएगी, जिससे महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

दूसरे राज्यों ने भी किए ऐलान

झारखंड से पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है। इसके बाद वहां डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। इस निर्णय का लाभ हजारों नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा।

तमिलनाडु सरकार ने भी मई महीने में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया था। राज्य सरकार के अनुसार इस फैसले से लगभग 16 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार पर इससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।

बिहार और उत्तर प्रदेश में भी राहत

बिहार सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद वहां डीए 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 58 प्रतिशत था। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अगले फैसले का इंतजार

इन राज्यों के फैसलों के बीच अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते को लेकर सितंबर या अक्टूबर में फैसला लिया जा सकता है। हर बार की तरह इस बार भी महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए बढ़ोतरी तय होने की संभावना जताई जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर मासिक आय और पेंशन पर पड़ता है। इसी वजह से हर डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों करते हैं।