PDS Dealers – झारखंड में राशन दुकानदारों ने मुख्यमंत्री से रखीं कई मांगें…
PDS Dealers झारखंड में जनवितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन कर रहे करीब 25,400 दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुधारने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचे हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की झारखंड प्रदेश कमेटी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर लंबित कमीशन के भुगतान समेत कई मांगें रखीं। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष मोहन साव पारस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन दिया। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटका होने के कारण राशन दुकानदारों के सामने आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं।
11 महीने से लंबित कमीशन के भुगतान की मांग
एसोसिएशन ने ज्ञापन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के कमीशन का भुगतान जल्द कराने की मांग की है। संगठन के अनुसार, इस मद का कमीशन करीब 11 महीने से लंबित है। दुकानदारों का कहना है कि जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वे लगातार निभा रहे हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला भुगतान समय पर नहीं मिलने से उनकी रोजमर्रा की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
संगठन ने मुख्यमंत्री से इस लंबित राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। एसोसिएशन के मुताबिक, राज्यभर में हजारों राशन दुकानदार ग्रामीण और शहरी इलाकों में लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के काम से जुड़े हैं। ऐसे में नियमित कमीशन का भुगतान उनके लिए कारोबार और परिवार के खर्च को संभालने का एक महत्वपूर्ण आधार है।
कमीशन बढ़ाकर तीन रुपये प्रति किलो करने की मांग
ज्ञापन में मौजूदा कमीशन दर को भी बढ़ाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के अनुसार, फिलहाल डीलरों को प्रति किलो खाद्यान्न पर 1.50 रुपये कमीशन मिलता है। संगठन चाहता है कि इसे बढ़ाकर तीन रुपये प्रति किलो किया जाए। उसका तर्क है कि कई दुकानदारों को एक महीने में केवल 20 से 30 क्विंटल तक खाद्यान्न का आवंटन मिलता है, जिससे मौजूदा कमीशन के आधार पर दुकान का खर्च और परिवार की जरूरतें पूरी करना कठिन हो रहा है।
एसोसिएशन ने कहा कि सीमित आवंटन और कम कमीशन के कारण कई दुकानदारों की आय काफी कम रह जाती है। इसलिए कमीशन में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। संगठन ने सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है।
हर दुकानदार को पांच हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने प्रत्येक राशन दुकानदार को हर महीने पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी है। संगठन ने कहा कि पूर्व सरकार की ओर से घोषित प्रोत्साहन राशि को लागू किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के अनुसार, यह सहायता राशि दुकानदारों को बढ़ती लागत और सीमित आय के बीच काम जारी रखने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा ज्ञापन में दुकानदारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया है। संगठन ने इन मांगों को राशन दुकानदारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ते हुए सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
प्रतिनिधिमंडल में संगठन के कई पदाधिकारी शामिल
मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष मोहन साव पारस के साथ प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार और संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार लंबित कमीशन के भुगतान, कमीशन दर में बढ़ोतरी और प्रोत्साहन राशि समेत अन्य मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।