Judiciary – तावडू और पुन्हाना में 12 जुलाई को होगी आधुनिक कोर्ट परिसरों की आधारशिला
Judiciary- जिले की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत 12 जुलाई को तावडू और पुन्हाना में बनने वाले नए आधुनिक न्यायालय परिसरों का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी और अदालतों से जुड़े कार्य अधिक व्यवस्थित एवं सुगम तरीके से संचालित किए जा सकेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तैयार हो रहे नए परिसर
प्रशासन के अनुसार, तावडू और पुन्हाना में प्रस्तावित न्यायालय परिसर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में सीमित संसाधनों के बीच न्यायिक सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कई बार सुविधाओं की कमी महसूस होती है। नए भवन बनने के बाद अदालतों के संचालन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा, जिससे न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है।
नागरिकों को मिलेगी बेहतर न्यायिक सुविधा
नए न्यायालय परिसरों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को न्यायिक सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। परिसर में अदालत कक्षों के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन, अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे न्यायालय आने वाले लोगों को अधिक व्यवस्थित वातावरण मिलेगा और विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से समय और संसाधनों की भी बचत होगी।
प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की
शिलान्यास समारोह को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। समीक्षा बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, बिजली, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता और अग्निशमन सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक व्यवस्था तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि समारोह बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।
11 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य
प्रशासन ने समारोह से एक दिन पहले यानी 11 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश के आगमन के दौरान सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। इसके लिए विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा
समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आयोजन की रूपरेखा, आगंतुकों की सुविधा और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रशासन का कहना है कि इन आधुनिक न्यायालय परिसरों के निर्माण से जिले की न्यायिक व्यवस्था को नया आधार मिलेगा और आम नागरिकों को अधिक सुलभ, प्रभावी तथा सुविधाजनक न्यायिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।