CabinetMinister – सरकारी आवास में देरी पर मंत्री खजानदास नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार
CabinetMinister – उत्तराखंड सरकार में हाल ही में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री खजान दास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला उनके लिए सरकारी आवास आवंटन में हो रही देरी से जुड़ा है। सोमवार को उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर नाराजगी जताई और राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को अपने रेसकोर्स स्थित आवास पर बुलाकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। मंत्री ने साफ कहा कि लंबे समय से आवेदन देने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही, जिससे उनके सरकारी कामकाज पर असर पड़ रहा है।
आवेदन के बाद भी नहीं मिली स्पष्ट जानकारी
मंत्री खजान दास के अनुसार उन्होंने 20 मार्च को शपथ लेने के बाद 23 मार्च को नियमानुसार यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद मई के पहले सप्ताह तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें कौन सा आवास दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब भी उनके स्टाफ की ओर से विभाग से जानकारी ली जाती है, तो सिर्फ यही जवाब मिलता है कि फाइल आगे भेज दी गई है। इस तरह की अस्पष्टता को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई।
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से तीखे सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि आखिर उनकी फाइल कहां अटकी हुई है और क्यों समय पर निर्णय नहीं लिया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री बनने के बाद उनके पास लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मौजूदा आवास में सीमित जगह होने के कारण उन्हें कार्यालय संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आवास आवंटन में देरी उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावित कर रही है।
मुख्यमंत्री तक मामला ले जाने की चेतावनी
खजान दास ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग की कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए कहा कि विभाग को अपनी प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां एक ओर विभाग अवैध कब्जों को हटाने में धीमा रहता है, वहीं नियमों के तहत आवेदन करने वालों को भी समय पर राहत नहीं मिलती।
अन्य मंत्रियों को मिल चुके हैं आवास
जानकारी के अनुसार, यमुना कॉलोनी में हाल ही में शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। कुछ आवासों में मरम्मत का कार्य जारी है, जबकि एक मंत्री हाल ही में अपने नए आवास में प्रवेश भी कर चुके हैं। ऐसे में खजान दास का मामला अलग नजर आ रहा है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है।
विभाग ने दी जल्द समाधान की बात
इस मामले पर राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित आवासों में मरम्मत का कार्य चल रहा है और आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनका दावा है कि जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और मंत्रियों को आवास सौंप दिए जाएंगे। हालांकि मंत्री का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना या दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।