Census – बिहार में अधिकारियों के तबादलों पर केंद्र ने जताई आपत्ति
Census- बिहार में हाल ही में हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र भेजकर कहा है कि जिन अधिकारियों को वर्ष 2027 की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं, उनके स्थानांतरण से तैयारियों पर असर पड़ सकता है। मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसे अधिकारियों के तबादलों पर चिंता व्यक्त की है, जो जनगणना कार्य के संचालन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
जनगणना से जुड़े अधिकारियों पर जताई चिंता
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, जिलाधिकारी (DM), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) जनगणना प्रक्रिया में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों का व्यापक स्तर पर स्थानांतरण जनगणना की तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस विषय पर आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है।
पहले ही जारी किए जा चुके थे निर्देश
जनगणना कार्य की निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी रंजिता द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 11 मार्च 2026 को ही जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद 7 अप्रैल 2026 को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सभी विभागों को पत्र भेजकर 31 मार्च 2027 तक जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण से बचने के निर्देश दिए थे।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी हुए तबादले
पत्र में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रगणक तथा पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर उनका प्रशिक्षण भी पूरा कराया जा चुका है। इसके बावजूद जनगणना कार्य से जुड़े कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि दूसरे चरण की तैयारी के समय इस तरह के बदलाव से प्रशासनिक समन्वय प्रभावित हो सकता है।
हाल के महीनों में हुए व्यापक प्रशासनिक फेरबदल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में राज्य में प्रशासनिक स्तर पर कई तबादला आदेश जारी किए गए हैं। मई 2026 से अब तक विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में आईएएस, बिहार प्रशासनिक सेवा और अन्य अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। 16 जुलाई को जारी नवीनतम सूची में भी नौ आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की गई थी। इन्हीं तबादलों के बीच जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा केंद्र के संज्ञान में आया।
फरवरी 2027 में प्रस्तावित है दूसरा चरण
बिहार में जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था। पहले चरण में स्वगणना और मकानों की गणना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया गया। अब दूसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। इस चरण में प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। इसी कारण केंद्र सरकार जनगणना से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दे रही है।